अपार्टमेंट एक्ट होगा लागू, कालोनियों को मिलेगा मालिकाना हक
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ निवेश बढ़ाने पर रहेगा फोकस

चंडीगढ़, 26 मई।

सिटी ब्यूटीफूल आगामी पांच सालों में देश भर में विकास मॉडल बनेगा। भाजपा ने “विकसित चंडीगढ़” का संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें आगामी पांच सालों विकसित सिटी बनाने के साथ शहर के मुद्दे और समस्या समाधान का वादा किया है।
सेक्टर-33 भाजपा कमलम कार्यालय में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पूरी की मौजूदगी में भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन, प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा और संकल्प पत्र समिति अध्यक्ष शक्ति प्रकाश देवशाली ने संकल्प पत्र लांच किया। खास बात यह है कि संकल्प पत्र में सभी वर्गों की समस्याओें व मुद्दों को समाहित किया गया है। संकल्प पत्र तैयार करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजन से उनके सुझाव और जन समस्याओं को जाना, सभी जन मुद्दे और सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र को तैयार किया गया।
भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने बताया कि संकल्प पत्र में अपार्टमेंट एक्ट को लागू करने के साथ कालोनियों का मालिकाना हक दिलाने और चंडीगढ़ में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तथा निवेश को बढ़ाने की योजना तैयार की गई है। यही नहीं संकल्प पत्र में लाल डोरे के विस्तार से लेकर मेट्रो परियोजना को लागू करने का वादा किया गया है।
इसके साथ ही चंडीगढ़ को टूरिज्म एवं इवेंट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, मेडिकल और एजुकेशन हब, स्टार्ट-अप और बिजनेस हब के साथ स्टोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
संकल्प पत्र में हाउसिंग बोर्ड और को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का भाजपा के दिल्ली पैटर्न पर समाधान किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों की जिस हाउसिंग स्कीम को कांग्रेस द्वारा रद्द किया गया था, उसे भाजपा ने पुन: लागू करवाया है, दूसरे चरण में अब कीमत संबंधी, जो विसंगतियां हैं, उन्हें दूर कर सकारी कर्मचारियों की हाउसिंग स्कीम को साकार किया जाएगा।

संकल्प पत्र की खास बाते

. अपार्टमेंट एक्ट लागू कराने के साथ, कालोनियों का मिलेगा मालिकाना हक
. युवाओं पर भी विशेष फोकस
. निवेश बढ़ाने के साथ सभी मंजिलों पर व्यावसासिक गतिविधि का वादा
. ग्रामीण विकास के लिए संकल्पबद्ध
. सिटी ब्यूटीफुल की बढ़ाई जाएगी ब्यूटीफिकेशन
. मेट्रो परियोजना होगी शुरू, शहर में बनेगा आउटर रिंग रोड
. रोजगार पर रहेगा फोकस
. पिंक बस सर्विस होगी शुरू
.शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों पर भी फोकस